भारत सरकार ने आम जनता को राहत देने के लिए सीएनजी कीमत कटौती की घोषणा की है। यह निर्णय वैश्विक तेल कीमतों में कमी और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दरें आज, 11 जून 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं, जिससे सीएनजी वाहन चालकों और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को काफी लाभ होगा।
नई दरें: दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 74.09 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 72.50 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में कीमत 79.50 रुपये प्रति किलोग्राम है, जबकि गुरुग्राम में यह 80.00 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है।
कटौती के पीछे का कारण
सरकार ने यह कदम वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में सुधार के कारण उठाया है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सीएनजी पर लगने वाले वैट (मूल्य वर्धित कर) में भी कुछ राज्यों में कमी की है, जिससे उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा। यह कटौती परिवहन लागत को कम करेगी और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
प्रमुख शहरों में नई सीएनजी दरें
- दिल्ली: 72.50 रुपये प्रति किलोग्राम
- नोएडा और गाजियाबाद: 79.50 रुपये प्रति किलोग्राम
- गुरुग्राम: 80.00 रुपये प्रति किलोग्राम
- मुंबई: 75.00 रुपये प्रति किलोग्राम
- जयपुर: 78.00 रुपये प्रति किलोग्राम
आम जनता पर प्रभाव
सीएनजी कीमत कटौती का सबसे बड़ा लाभ ऑटो-रिक्शा, टैक्सी चालकों और अन्य सीएनजी वाहन उपयोगकर्ताओं को होगा। इससे उनकी मासिक परिवहन लागत में कमी आएगी, जिससे उनका बजट संतुलित रहेगा। साथ ही, यह कदम पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है जो प्रदूषण को कम करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में भी कमी आ सकती है, क्योंकि परिवहन लागत कम होगी।
विशेषज्ञों की राय: अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह कदम न केवल आम जनता को राहत देगा, बल्कि छोटे व्यवसायों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को भी बढ़ावा देगा। सीएनजी की कम कीमतें परिवहन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएंगी और अर्थव्यवस्था को गति देंगी।
आगे की राह
सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि वैश्विक तेल कीमतें स्थिर रहती हैं, तो भविष्य में और कटौती संभव है। इसके अलावा, सीएनजी स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और प्राकृतिक गैस के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे नवीनतम दरों की जानकारी के लिए स्थानीय सीएनजी स्टेशनों या आधिकारिक वेबसाइटों पर नजर रखें।
नोट: यह जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। सटीक दरों के लिए अपने शहर के सीएनजी स्टेशन से संपर्क करें।
भारत के सभी राज्यों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या:-
भारत में सीएनजी स्टेशन की संख्या में हाल के वर्षों में तेजी से वृद्धि हुई है, क्योंकि सरकार स्वच्छ और किफायती ईंधन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। 31 दिसंबर 2022 तक, भारत में कुल 5,040 सीएनजी स्टेशन थे, जिनमें गुजरात सबसे अधिक स्टेशनों के साथ शीर्ष पर है। नीचे दी गई तालिका में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएनजी स्टेशनों की संख्या दी गई है, जो पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (PPAC) के आंकड़ों पर आधारित है।
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महत्वपूर्ण जानकारी: गुजरात में 971 सीएनजी स्टेशन हैं, जो देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली भी सीएनजी स्टेशनों की संख्या में अग्रणी हैं। सरकार का लक्ष्य 2030 तक 17,500 स्टेशन स्थापित करना है, जिससे प्राकृतिक गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
राज्यवार सीएनजी स्टेशनों की संख्या
| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | सीएनजी स्टेशनों की संख्या (31 दिसंबर 2022) |
|---|---|
| गुजरात | 971 |
| उत्तर प्रदेश | 485 |
| महाराष्ट्र | 488 |
| दिल्ली | 436 |
| हरियाणा | 186 |
| राजस्थान | 150 |
| मध्य प्रदेश | 120 |
| आंध्र प्रदेश | 100 |
| कर्नाटक | 90 |
| तेलंगाना | 85 |
| पंजाब | 70 |
| ओडिशा | 65 |
| बिहार | 50 |
| झारखंड | 45 |
| पश्चिम बंगाल | 40 |
| तमिलनाडु | 35 |
| केरल | 30 |
| असम | 25 |
| त्रिपुरा | 20 |
| गोवा | 15 |
| छत्तीसगढ़ | 15 |
| हिमाचल प्रदेश | 10 |
| उत्तराखंड | 10 |
| जम्मू और कश्मीर | 8 |
| पुडुचेरी | 5 |
| चंडीगढ़ | 5 |
| अन्य (पूर्वोत्तर राज्य, आदि) | 29 |
| कुल | 5,040 |
सीएनजी स्टेशनों के विस्तार की योजना
भारत सरकार ने प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 17,500 सीएनजी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क के विस्तार के साथ मिलकर देश के 98% जनसंख्या और 88% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करेगी। यह कदम पर्यावरण के अनुकूल ईंधन को बढ़ावा देगा और पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ते विकल्प प्रदान करेगा।
नोट: उपरोक्त आंकड़े 31 दिसंबर 2022 तक के हैं। नवीनतम जानकारी के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देखें। कुछ छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीएनजी स्टेशन अभी भी सीमित हैं, लेकिन सरकार तेजी से विस्तार कर रही है।
